ਬਰਲਿਨ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ (2024) ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2,00,000 ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ 2023 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਰਮਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੀ.ਡਬਲਯੂ. ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪੁਆਇੰਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਮੌਕਾ ਕਾਰਡ (Opportunity card) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ, ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲੱਭਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਰਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੈਨਸੀ ਫੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਰਮਨੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੌਕਾ ਕਾਰਡ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਾਲੇਨਾ ਬੇਰਬੌਕ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।