#AMERICA

ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ

-ਟੈਕਸਾਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ
-ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ
ਨਿਊਯਾਰਕ, 28 ਅਗਸਤ (ਰਾਜ ਗੋਗਨਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਦਾ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਗੈਰ-ਦਸ਼ਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 16 ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਉਤਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਰਾਸਰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਬਾਮਾ, ਅਰਕਨਸਾਸ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਆਇਓਵਾ, ਕੈਨਸਸ, ਲੂਸੀਆਨਾ, ਮਜ਼ੂਰੀ, ਨੌਰਥ ਡੈਕੋਟਾ, ਓਹਾਇਓ, ਸਾਊਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਸਾਊਥ ਡੈਕੋਟਾ, ਟੈਨੇਸੀ ਅਤੇ ਵਯੋਮਿੰਗ ਸੂਬੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।