ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

* ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,  23 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵੱਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਵੀਐੱਨ ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਪੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਜਿੱਥੇ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਵਣ’ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਕਾਂਵੜੀਏ’ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ‘ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ’ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਢੋਅ ਕੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਾ ‘ਜਲਅਭਿਸ਼ੇਕ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਮੀਟ-ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ (ਆਰਐੱਲਡੀ) ਜਿਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕਿਸਮ (ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਾਹਾਰੀ) ਬਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।’’ ਉਂਜ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਪੂਰਵਾਨੰਦ ਝਾਅ ਤੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ ਤੇ ਐੱਨਜੀਓ (ਸਿਵਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ‘ਲੁਕਵੇਂ’ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ‘ਪਛਾਣ ਦੁਆਰਾ ਬੇਦਖਲੀ’ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਵਰਜੀ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਊਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਵੜ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ-ਇਸਲਾਮ, ਇਸਾਈਅਤ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਰੂਟ ’ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਖਾਲਸ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮੁਸਲਿਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।’’ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ 2006 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ (ਕਾਂਵੜੀਏ) ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਵੇ?’’ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਵੜ ਰੂਟ ’ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਜੈਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ 22 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 19 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।