ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਘੁਸਰ-ਮੁਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਆਏ ਨਵੇਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਟ ਲਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੋ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਰੇਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।