ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀ.ਈ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੀ.ਈ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ।