ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 22 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਊਬਾਈ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨਜ਼ੂਏਲਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ 530,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁੱਰਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਮਲੈਂਡ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੈਧ ਆਧਾਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਆਦ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬੇ (ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
