ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਅਕੇਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਘੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ”ਸਟਾਪ ਵਰਕ ਆਰਡਰ” ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ”ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ” ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਕਾਸੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 85 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਜੈਂਡਰ ਐਂਡ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰੇ।”