ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ 33 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ 2023 ਦੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ 2026 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 84ਵੀਂ ਸੋਧ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2026 ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਬਿੱਲ ਸੀ।