ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਵੱਖਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ’ ਜਾਂ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਣੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਦਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਸਧਾਰੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧਾਂ ਕਾਰਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਾ. ਰਾਣੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ, ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1.75 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 45 ਲੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਲਗਭਗ 1.3 ਕਰੋੜ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਆਪਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਗੁਆ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲਿੰਗਾਇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।