* ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ
ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 1 ਜਨਵਰੀ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਈ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੱਦਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੋਚੇਲਾ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਮਾਗਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਕੈਮਾਰੀਲੋ ਨੇੜੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਰਾਜ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਐੱਸ ਬੀ 81 ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈੱਸ ਪਲੈਨ ਐਕਟ 2025’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਏ ਬੀ 495 ਦੁਆਰਾ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਏ ਬੀ 419 ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸ ਬੀ 627 ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੋ ਸੀਕਰਟ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛਪਾਉਣ ਲਈ ਚੇਹਰੇ ਢਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸ ਬੀ 805 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਵਰਦੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਬੈਜ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏ ਬੀ 49, ਐੱਸ ਬੀ 307, ਐੱਸ ਬੀ 294, ਐੱਸ ਬੀ 98 ਤੇ ਏ ਬੀ 1261 ਵਰਗੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰੰਤੂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।