ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਝੀਂਗਾ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੀਂਗਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਝੀਂਗਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਬਿਲ ਕੈਸੀਡੀ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀ ਹਾਈਡ-ਸਮਿਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ”ਇੰਡੀਆ ਝੀਂਗਾ ਟੈਰਿਫ ਐਕਟ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਦੇ ਝੀਂਗਾ ਅਤੇ ਕੈਟਫਿਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਝੀਂਗਾ ਦੀ ਡੰਪਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਕੈਸੀਡੀ, ਜਿਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।”
ਹਾਈਡ-ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਕਾਬੂ ਆਯਾਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।” ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਝੀਂਗਾ ਫੀਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ. ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਝੀਂਗਾ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਯਾਤ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝੀਂਗਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁੱਲ 21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਨੇ 7.38 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯਾਤਕ ਸਨ ਅਤੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਝੀਂਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਸਤੂ ਸਨ।