#CANADA

ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ

ਨਵੰਬਰ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅੱਪਡੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ੇ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉੱਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਜ਼ੇ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ, ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਵਾਲਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਆਦਿ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹਦਾਰੀ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ , ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।