ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਚ4 (ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ), ਐੱਫ1 (ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ), ਐੱਲ1 (ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ) ਅਤੇ ਐੱਲ2 (ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ), ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 46,982 ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2023 ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ 71,130 ਸਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ 34% ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਾਨਾ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ 10.7% ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਐੱਫ1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 2023 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 17,800 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 11,484 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ 35% ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 10% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ 260% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਅਤੇ ਕੀਨੀਆ ਵਰਗੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਲ1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 28% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਹਨ। ਐੱਲ2 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 38% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 64% ਅਤੇ 43% ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੇ ਵੀ ਐੱਲ1 ਅਤੇ ਐੱਲ2 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਵਿਚ ਐੱਫ1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ 262% ਅਤੇ ਐੱਲ2 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ 113% ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ 28% ਅਤੇ ਐੱਫ1 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ 5% ਦਾ ਛੋਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐੱਫ1 ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ ਵੀ 40% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਚ4 ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 37% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ, ਜੋ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।