– ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ; ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਕਿਹਾ
-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ‘ਬੰਬਾਂ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 7 ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 50 ਬੰਬ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 18 ਬੰਬ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 32 ਅਜੇ ਚੱਲਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਾਜਵਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਿਪਾਹੀ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਥਾਣਾ ਫੇਜ਼-7 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ‘ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ
