ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਜਨਰਲ) ਦੀਆਂ 1000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਨੇਤਰ ਵਿਗਿਆਨ, ਖ਼ੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ, ਰੇਡਿਓਲੋਜੀ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੌਰਵ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਰੇਡੀਓ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਐੱਮ.ਆਰ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਕ ਸੀ.ਟੀ. ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।