* ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹ ਰਵੱਈਆ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016, ਜਦੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ, 2006, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀੜਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ 2015 ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਅਖੀਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ‘ਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1984 ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋ ਕਈ ਨੂੰ ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।