ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 15 ਜਨਵਰੀ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ/ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਯੂ.ਐੱਸ. ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ 10,000 ਤੋਂ 12,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਖੁਸ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ‘ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪੈਰੋਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।