ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅੰਦਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ