ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ (ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ.) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 2007 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਰੇਂਜ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 7.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ, 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 26 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 50 ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।