ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਨੰਬਰ 5 ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 31 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2022 ਦੇ ਨਿਯਮ 3ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 5, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਮਾਰਗ ਬੰਗਲੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਟਾਈਪ-7 ਬੰਗਲਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2022 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚਕਾਰ 50ਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਆਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬੰਗਲੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੱਕ 5, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਨਨ ਨਿਵਾਸ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਖੰਨਾ ਨੇ  ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।