ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਟੀਕੇ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਸ਼ੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਕੇ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਇਕ ਜ਼ਾਲਮ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।” ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲ ਫੌਜ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫਾਂਸੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ; ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ।” ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੋਨੀਆ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਵਿਚ 40 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੁਰਸੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਵਿਚੋਂ 49 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾਨਲੇਵਾ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 354(5) ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।