ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਬਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜੋ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਿਚਕਾਰ 180 ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਨਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।