– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ
– ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ‘ਫਰਾਡ’ ਤੇ ‘ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ’ ਕਰਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ‘ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ‘ਐਕਸ’ (ਫਲਾਂ) ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।”
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਿਲਆਂ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਐੱਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਸ./ਬੀ.ਡੀ.ਐੱਸ ਕੋਰਸਾਂ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕੋਟੇ ਲਈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਿਆਂ-ਤਾਇਆਂ, ਮਾਮਿਆਂ, ਭੂਆਂ-ਮਾਸੀਆਂ, ਦਾਦਿਆਂ-ਨਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਚਚੇਰੇ-ਮਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੱਕਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ।