ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵੀਅਟ ਦਾਖ਼ਲ
-ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਇਆ; ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਬਉੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਵੀਏਟ ਇਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਐੱਲ.ਬੀ.) ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 15 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲਈ ਹੈ।