ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਰਿਮਾਂਡ, ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਹਾਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।