ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਤਰਕਹੀਣ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ’ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵੰਡੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜ਼ਬਤ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਜਟ ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।