ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂ-ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।
ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਾਮੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਚਰਨ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਚੱਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਣਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤੁ ਜੰਮਹਿ ਰਾਜਾਨÐ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਗਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੂ-ਮੂਟੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਤੀ 17 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਉਕਤ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਿਖਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫਤਰ (ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐੱਸ.ਸੀ.ਓ. ਨੰ: 5, ਸੈਕਟਰ-55, ਫੇਜ਼-1, ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2001 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।