ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ; ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪੰਥਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਮ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ‘ਚੋਂ ਚਾਰ ਸਟੇਟ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬਣਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ 520 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 14 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪੂ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਗਰਨੇਡ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।