ਲਾਹੌਰ, 14 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮਸ ਮਹਿਮੂਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਦ ਬਿਨ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਕਾਕੜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।