ਟੈਕਸਾਸ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) – ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਲਾਰੇਡੋ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੁਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰੱਕ ਦੇ ਸਲੀਪਰ ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਅੱਠ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਿਲੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ (Human Smuggling) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈਕਪੁਆਇੰਟ ’ਤੇ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੇ ਸਲੀਪਰ ਕੈਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਕੈਬ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਘੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਨੇਵਾਡਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ 2,56,463 ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 2,78,000 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਗਏ।
DHS ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ 1,90,832, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ 35,152, ਨੇਵਾਡਾ ਵਿੱਚ 15,903 ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਵਿੱਚ 14,576 ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
DHS ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
DHS ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਲ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 81,336, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ 19,497, ਨੇਵਾਡਾ ਦੇ 8,576 ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ 8,594 ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਜਿਹਾ ਮੇਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ।
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਿਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ DHS ਜੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਧੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਆਇਓਵਾ ਵਿੱਚ 2,176 ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 277 ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਨੈਚਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
