ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ) – ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ਼ ਆਫ਼ ਸਟਾਫ਼ ਸਟੀਫਨ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਿਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਸੈਲਫ਼-ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ” ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਜੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਨਵਿਅਨ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
