ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਇਹ ਆਪੋ ਵਿਚ ਟਵਿਟਰੋ-ਟਵਿਟਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਵਿਟ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂ-ਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਟਵਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੌਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦ ਬਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ।