ਜਲੰਧਰ, 26 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਸਹਿਮ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਰੁੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਖੇਮੇ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 2027 ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ‘ਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਵੀ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।