– ਹੁਣ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
-ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼; ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ਲੈਟਰ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼) ਕੋਈ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ (ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ.) ਦੇ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ।
ਐੱਫ.ਏ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੱਥੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤਾ, ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਖਾਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀ-ਵਾਰ ਖਰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਦੁਆਰਾ ਗਤੀਵਿਧੀ-ਵਾਰ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਨਜੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ‘ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟ ਡੀਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਐਫਸੀਆਰਏ, 2010 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਜ਼, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ”ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ” ਹੋਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਜਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪੱਤਰ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਰਕਮ ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਖਰਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਿਦਿਅਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।