– ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਰਸੂਖ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋੜ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਤੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਦਾਜ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਈ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਤਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਬੀਤੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ 2300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2372 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ. ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਗ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮਿਸ਼ਨ/ਪੋਸਟ ਪੀੜਤ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਕ-ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਬੈਠਕਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ 24*7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਸਤਨ ਹਰ 8 ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਸੀ ਇਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੋਰਟ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ 25 ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਾੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਗੌੜੇ ਲਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਗੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-2011 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰਨੀਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਪਾਊਂਡ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ।