ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੇ ਅਣਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਦੀ ਦਿੰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹਰਜਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਕੋਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 10,261,908,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਆਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਲ ਐਕਟ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ, ਠੋਸ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ/ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।’ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ, ਦੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ/ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।’ ਲੈਗੇਸੀ ਵੇਸਟ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।