-ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 5 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਨਿਊਅਲ ਦੀ ਮਿਆਦ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 540 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.) ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਅਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕ ਆਥਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਕੈਨੇਡੀ ਅਤੇ ਰਿਕ ਸਕਾਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਰਿਵਿਊ ਐਕਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਕੈਨੇਡੀ ਅਤੇ ਸਕਾਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਕੈਨੇਡੀ ਨੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ”ਖਤਰਨਾਕ” ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ।