ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ੍ਰੀ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਚੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਅਤੇ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੱਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਹਾਂ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵਗ਼ੈਰਾ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਸੂਰਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ।