ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ‘ਚ ਆਪਣੀ 11.7% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਐੱਲ.ਟੀ.) ‘ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੁੰਦਰਾ 2019 ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਿੰਗ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛੁਪਾ ਕੇ, ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ 2009 ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਜ਼ ਦੇ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਸਨ, ਪਰ 2013 ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ 2015 ਵਿਚ ਉਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ।