ਲੰਡਨ, 13 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਯੂ.ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਸਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਮੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁ-ਉਡੀਕ ਵਾਲੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ”ਗੜਬੜੀ” ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਟਾਰਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜੋ ”ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਚੋਣਵੀਂ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ” ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟਾਰਮਰ ਮੁਤਾਬਕ, ”ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘਟੇਗਾ।” ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇ। ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ”ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਯੋਗਦਾਨ” ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ”ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ” ਲੋਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ”ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਪ੍ਰਤਿਭਾ” ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਨਿਰਭਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਮਝ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਯੂ.ਕੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਯਵੇਟ ਕੂਪਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਫਾਰਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਮਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।