#OTHERS

ਯੂਰਪ ਦੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਬਰੇਸ਼ੀਆ (ਇਟਲੀ), 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਯੂਰਪ ਦੇ 28 ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵਾਂ ਈ.ਈ.ਐੱਸ. ਭਾਵਕਿ (ਐਂਟਰੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ) ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ 28 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਯੂਰਪ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਨਿੰਗ ਇਕ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਟੋ ਤੇ ਫਿੰਗਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਊਂਟਰਾਂ ਤੇ ਲੰਬੀਆਂ-ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹਰ ਬਾਰਡਰ ਫੋਰਸ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਣਗੇ।