#EUROPE

ਯੂਰਪ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ!

5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਨੀਦਰਲੈਂਡ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ-ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸਖ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ- ਡੈਨਮਾਰਕ, ਆਸਟ੍ਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਈਲਮ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਲ 2027 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 100 ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ’ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘ਰਿਟਰਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ’ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾ ਫਰੀਡਮ ਹਾਊਸ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਚ 40 ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਅੰਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ‘ਚ 60 ਵਿਚੋਂ 14 ਅੰਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ”ਗ਼ੈਰ-ਆਜ਼ਾਦ” ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਚ ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ 4 ਵਿਚੋਂ 0 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਣਗੇ?
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ (ਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ.) ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗੋ ‘ਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹ ਐੱਮ23 ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰਵਾਂਡਾ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀ ਰਵਾਂਡਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਰਵਾਂਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਵਾਂਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਂ ਈ.ਯੂ. ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਿਖੇਗਾ। ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਕਰੀਬ 10,000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਅਸਾਈਲਮ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਣੇ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ, ਰਵਾਂਡਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹੈ।