ਬ੍ਰੱਸਲਜ਼, 10 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ (ਈ.ਯੂ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਬ੍ਰੱਸਲਜ਼ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੈਨਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸਮਸ ਐੱਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੰਡਣ ਲਈ ‘ਪੂਲ’ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ 430 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।