ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-  ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਧੜੇ) ਅਤੇ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ (ਐੱਲ.ਈ.ਟੀ.) ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਤ ਨਾਇਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਮਸਰਤ ਆਲਮ ਧੜੇ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 27 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਹੁਰੀਅਤ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।