ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਬੂਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਮਜਬੂਰ ਤੇ ਲਾਚਾਰ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।¿;

ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ (ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ) ਪੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ ਰਫ਼ਾ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਿਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।