ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਤੱਕ ਵਧਾਈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੇਸ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਰਜਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਗੇਡੇਲਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫੌਰੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਹ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਧੂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 12 ਜੁਲਾਈ, ਜਦਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਛੋਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।