-30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐੱਮ., ਸੀ.ਐੱਮ. ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੁਰਸੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਹੁਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 130ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ (ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025) ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ… ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ, ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।