ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)-  ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਵੱਖ’ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੇਮਜ਼ ਮੈਕਗਵਰਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਤਣਾਅ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।”
ਮੈਕਗਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮਨੀਪੁਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ‘ਵੱਖ’ ਹਨ। ‘ਅਮੈਰੀਕਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਾਰਿਸ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ’ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।”