9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਆਗਮਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
“ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਆਗਮਨ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁ-ਸਵਾਗਤਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਗਮਨ ਫਾਰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਗਮਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ,” ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਮਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।
“ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਗਮਨ ਫਾਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ,” ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ)।”
ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਆਗਮਨ ਪੋਰਟਲ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਰਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ, ਉਡਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ-ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਲਾਹ ਉਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਆਗਮਨ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਜ਼ੀ ਉਤਰਨ ਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਰਿਹਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਲਾਹ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
