ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਹਿ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਉਸ ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀਅਤ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲੇਟ ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਵੀਜ਼ਾ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿਚ 15-20 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਬੀ1/ਬੀ2 (ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ) ਸਲਾਟ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੀ1/ਬੀ2, ਐੱਫ1 (ਵਿਦਿਆਰਥੀ), ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਓ-1 (ਰੁਜ਼ਗਾਰ), ਅਤੇ ਜੇ (ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ। ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛੋਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼-ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਘੱਟ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ।
ਬੈਂਕਾਕ, ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਰਗੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਂਸਲੇਟਾਂ – ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।